Well scheme महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने आहेत, त्यापैकी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे सिंचनाची व्यवस्था. या समस्येवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने “मागेल त्याला विहीर योजना” ही अभिनव योजना सुरू केली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात नवा प्रकाश आणण्याचे काम करत आहे.
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल
या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी स्वतंत्र पाण्याचा स्रोत उपलब्ध करून देणे हा आहे. विशेषतः दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होत आहे. फडणवीस सरकारने या योजनेला विशेष महत्त्व दिले असून, एका गावात ५० विहिरी मंजूर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन घेण्यात आला असून, यामुळे ग्रामीण भागातील सिंचनाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटण्यास मदत होणार आहे.
हे पण वाचा: राज्यातील 20 लाख घरे मंजूर, नवीन याद्या जाहीर houses approved
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे. अर्जदार शेतकऱ्यांना विविध कागदपत्रे सादर करावी लागतात, ज्यामध्ये 7/12 उतारा, रहिवासी प्रमाणपत्र आणि विहिरीसाठी लागणाऱ्या जागेचा तपशील यांचा समावेश आहे. या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर अर्जाची प्रक्रिया सुरू होते.
अर्ज प्रक्रियेचे सुलभीकरण
शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी अर्ज प्रक्रिया दोन पद्धतींनी करता येते – ऑनलाइन आणि ऑफलाइन. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलचा वापर करावा लागतो. या पोर्टलवर खाते तयार करून, कृषी विभागाअंतर्गत असलेल्या “मागेल त्याला विहीर योजना” या पर्यायाचा वापर करून अर्ज सादर करता येतो. ऑफलाइन पद्धतीत, शेतकरी जवळच्या कृषी कार्यालयात किंवा पंचायत समितीकडे जाऊन अर्ज करू शकतात.
पारदर्शक कार्यपद्धती
या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने केली जात आहे. गावपातळीवरील समित्या आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने विहिरींच्या मंजुरीची प्रक्रिया राबवली जाते. अर्ज सादर झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून त्याची तपासणी केली जाते आणि पात्रतेनुसार मंजुरी दिली जाते.
हे पण वाचा: लाडक्या बहिणीला घरकुलासाठी मिळणार २ लाख रुपये
योजनेचे दूरगामी परिणाम
या योजनेचे फायदे केवळ सिंचनापुरते मर्यादित नाहीत. शेतकऱ्यांना स्वतंत्र पाण्याचा स्रोत मिळाल्यामुळे त्यांच्या शेतीचे उत्पादन वाढते. यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते आणि आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होते. विशेषतः दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरत आहे.
जलसंधारण आणि पर्यावरण संवर्धन
हे पण वाचा: राज्यातील 20 लाख घरे मंजूर, नवीन याद्या जाहीर houses approved
सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी! पेट्रोल, डिझेल स्वस्त Petrol Diesel Rate News
या योजनेमुळे ग्रामीण भागात जलसंधारण आणि जलव्यवस्थापनाला चालना मिळत आहे. विहिरींमुळे भूजल पातळी वाढण्यास मदत होते आणि परिसरातील पाणी साठवण क्षमता वाढते. यामुळे दीर्घकालीन पर्यावरण संवर्धनाला मदत होते.