नमस्कार मित्रांनो भूमिअभिलेख विभागाने ई-मोजणीचे व्हर्जन-२ लागू केल्याने राज्यभरातील मोजणीचे काम शंभर टक्के ऑनलाइन होत आहे; परंतु नवीन व्हर्जनमध्ये वहिवाटीचा पर्याय दिला नाही.तसेच, छोट्या क्षेत्रावरील मोजण्या बंद झाल्या असून, शेतकऱ्यांना बिगरशेती किंवा गुंठेवारी करून घ्यावी लागत आहे. भूमिअभिलेख विभागाने नव्याने सुरू केलेल्या ई-मोजणीच्या व्हर्जन-१ आणि व्हर्जन-२ मध्ये देखील वहिवाटीच्या वा छोट्या क्षेत्राच्या मोजणीचा पर्याय दिला नाही.एकत्रीकरण कायद्यांतर्गत जिरायत क्षेत्राला २० गुंठे आणि बागायत क्षेत्राला १० गुंठे असा नियम आहे.
यापेक्षा कमी क्षेत्राचा तुकडा करता येत नसल्याने शेतकऱ्यांना मोजणी करून ‘क’ प्रत हवी असेल तर बिगरशेती किंवा गुंठेवारी करून घ्यावी लागते. सध्या ग्रामीण भागात ‘व्हर्जन-२’ राबविण्यात येत आहे.एकत्रीकरण कायद्यांतर्गत जिरायत क्षेत्राला २० गुंठे आणि बागायत क्षेत्राला १० गुंठे असा नियम आहे. यापेक्षा कमी क्षेत्राचा तुकडा करता येत नसल्याने शेतकऱ्यांना मोजणी करून ‘क’ प्रत हवी असेल तर बिगरशेती किंवा गुंठेवारी करून घ्यावी लागते. सध्या ग्रामीण भागात ‘व्हर्जन-२’ राबविण्यात येत आहे.एकत्रीकरण कायद्यांतर्गत जिरायत क्षेत्राला २० गुंठे आणि बागायत क्षेत्राला १० गुंठे असा नियम आहे. यापेक्षा कमी क्षेत्राचा तुकडा करता येत नसल्याने शेतकऱ्यांना मोजणी करून ‘क’ प्रत हवी असेल तर बिगरशेती किंवा गुंठेवारी करून घ्यावी लागते.सध्या ग्रामीण भागात ‘व्हर्जन-२’ राबविण्यात येत आहे.भूमिअभिलेखचे व्हर्जन-१ हे प्रोग्रॅमिंग सॉफ्टवेअर होते, तर नवे व्हर्जन-२ हे जीआयएस आधारित असून, जीपीएस यंत्रणेशी संलग्न असणाऱ्या रोव्हरने मोजणी करण्याची सुविधा आहे. यामुळे क्षेत्राच्या अक्षांश-रेखांशांची नोंद घेतली जाते.) तसेच मोजणीचे ‘क’ पत्रक व अन्य अहवाल उपलब्ध होतात.
मोजणीबाबत शेतकऱ्यांना हरकती देखील नोंदविता येतात.संपूर्ण क्षेत्राची मोजणी झाल्यानंतर पुन्हा एखाद्या शेतकऱ्याने मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर भूमिअभिलेख कार्यालयात रेकॉर्ड तपासण्याची गरज नाही.भूमिअभिलेख विभागाने मुंबई शहर वगळता संपूर्ण राज्यात तीन टप्प्यांत ई-मोजणीचे व्हर्जन -२ लागू केले आहे.- व्हर्जन-२ मध्ये रोव्हरच्या साहाय्याने मोजणी केली जाते.- अभिलेखातील रेकार्डप्रमाणे शेतकऱ्यांना हद्दीच्या खुणा करून दिल्या जातात.मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर सॅटेलाइटला अक्षांश-रेखांश अपलोड होतात.- यामुळे भविष्यात इतर शेतकऱ्यांची मोजणी करत असताना पूर्वी केलेली मोजणी आणि हद्द यांचा आधार घेतला जातो.
