नमस्कार मित्रांनो एक रुपयात खरीप पीक विमा योजनेत अनेक घोळ, गैरव्यवहार झाल्यानंतर आता ही योजना पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसानभरपाई आणि विमा हप्ता २ ते ५ टक्के आकारण्यात येणार असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.यातून राज्य सरकारचा अनुदानापोटीचा निधीही वाचून योजनेची झालेली नाचक्की दूर करण्याचा प्रयत्न आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या एक रुपयात खरीप पीक विमा ही योजना सुरू करण्यात आली.
हे सुद्धा बघा : सोन्याचा आजचा भाव पाहून ग्राहकांना बसणार धक्का! पहा आजचे ताजे दर
या योजनेला पहिल्या वर्षी सुमारे एक कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात विमा काढला होता. त्यानंतर २०२४ मध्ये १ कोटी ६० लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता.मात्र, या योजनेत अनेक गैरव्यवहार झाले. त्यामुळे ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. परिणामी, विमा योजनाच बंद करावी, असा राज्य सरकार विचार करीत होते.मात्र, यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने या योजनेच्या अटीच बदलाव्यात, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे.आतापर्यंत प्रत्येक पिकासाठी वेगवेगळा प्रीमियम आकारला जात असे. त्यासाठी एकूण प्रीमियमच्या २ ते ५ टक्के रक्कम शेतकरी भरत होता.
हे सुद्धा बघा : सोन्याचा आजचा भाव पाहून ग्राहकांना बसणार धक्का! पहा आजचे ताजे दर
तर उर्वरित हिस्सा केंद्र व राज्य सरकार भरत असे.एक रुपयाच्या योजनेमुळे राज्य सरकारला सुमारे ८ हजार कोटींचा विमा हप्ता कंपन्यांकडे भरावा लागला होता. यातील २० टक्के कंपनीचा नफा गृहित धरल्यास कंपन्यांचे उखळ पांढरे झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट मदत पोहोचत नसल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले होते.त्यामुळेच सहभाग मर्यादित असल्यास राज्य सरकारच्या निधीही वाचेल, असे मत या प्रस्तावातून व्यक्त करण्यात आले आहे. या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच शिक्कामोर्तब होणार आहे.
