नमस्कार मित्रांनो : भारतात अनेक पिढ्यांपासून संयुक्त कुटुंब पद्धती प्रचलित आहे, परंतु अलीकडच्या काळात विभक्त कुटुंबांची संख्याही लक्षणीय वाढत आहे. यातूनच संपत्तीच्या मालकीसंदर्भात कुटुंबांत संघर्ष वाढताना दिसतो.नोकरीनिमित्त किंवा इतर कारणांसाठी शहरात स्थायिक झालेल्या व्यक्तींना गावातील मालमत्तेवर आपला हक्क सांगताना अडचणींना सामोरे जावे लागतेवडिलोपार्जित जमिनीवर दावा करताना अनेक वेळा गावात राहणारे नातेवाईक जसे की, काका-काकू, भाऊ-बहीण, इत्यादी. संपूर्ण मालमत्तेवर हक्क सांगतात.
हे सुद्धा बघा : आता तुमच्या व्हाट्सएपवर मिळणार सर्व शासकीय प्रमाणपत्र सरकार करणार ही सुविधा सुरू
परिणामी, संपत्तीचे योग्य आणि कायदेशीर विभाजन करताना वाद निर्माण होतो.जर परिवारातील काही सदस्य संपत्तीच्या वाटपास सहमत नसतील आणि अडथळे निर्माण करत असतील,तर कायदेशीर वारसाने न्यायालयात दावा दाखल करणे गरजेचे असते.भारतीय कायद्यानुसार, वडील किंवा आजोबांच्या मृत्यूनंतर 12 वर्षांच्या आत संपत्तीच्या वाटपासाठी खटला दाखल करणे अनिवार्य आहे. जर एखाद्या नातेवाईकाने 12 वर्षे मालमत्तेचा उपभोग घेतला असेल किंवा त्या जमिनीवर एकतर्फी ताबा असेल, तर दावा करण्याची प्रक्रिया अधिक कठीण होते.
हे सुद्धा बघा : आता तुमच्या व्हाट्सएपवर मिळणार सर्व शासकीय प्रमाणपत्र सरकार करणार ही सुविधा सुरू
मालमत्तेच्या वाटपाबाबत स्पष्ट करार करणेप्रत्येक वारसाच्या हक्काचा स्पष्ट उल्लेख करणेसंपत्तीचे दस्तऐवज अधिकृतपणे नोंदणी करणेसर्व वारसांनी कायदेशीर कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या करणे
