Crop Insurance :- नमस्कार मित्रांनो राज्य सरकारने एक रुपयात दिली जाणारी पीक विमा योजना यंदाच्या खरिप हंगामापासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय अंतिम करण्यात आला26 मार्च रोजी कृषी विभागाने अधिकृत पत्राद्वारे आयुक्तांना या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या सूचना दिल्या आहेत..शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेबाबत अनेक समस्या उभ्या राहिल्या होत्या. विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर मोठ्या प्रमाणात तक्रारी होत होत्या.नुकसानभरपाई मिळवण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आणि अपेक्षेच्या तुलनेत कंपन्यांनी खूपच कमी भरपाई दिली.शासनाने एक रुपयात विमा सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने अनेक गैरप्रकार घडले. शासकीय आणि देवस्थानच्या जमिनींसाठी देखील विमा घेतला जात असल्याचे उघड झाले.
हे सुद्धा बघा : आनंदाची बातमी 1 एप्रिल पासून घरगुती वीज दर होणार कमी लागणार इतके रुपये युनिट
तसेच, ऊस आणि भाजीपाला यांसारख्या पिकांना कव्हर न मिळाल्याने काही लोकांनी सोयाबीन व कांद्याच्या नावाखाली बनावट विमा अर्ज दाखल करून लाभ घेतला.राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचा हप्ता स्वतः भरण्याचा निर्णय घेतला होता. परिणामी, योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या प्रचंड वाढली. खरिपाच्या हंगामात लाभार्थ्यांची संख्या दुप्पट झाली, तर रब्बी हंगामात 9 ते 10 पट वाढ झाल्याचे निष्कर्ष समोर आले. मात्र,या वाढीमुळे गैरव्यवहाराचे प्रमाणही वाढले.अर्थसंकल्पीय तूट लक्षात घेता, सरकारने शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे स्वतःचा वाटा भरून विमा योजनेत सहभागी होण्यास सांगण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या आठ वर्षांत विमा कंपन्यांना 43,201 कोटी रुपये हप्त्याच्या स्वरूपात दिले गेले, तर त्यांनी केवळ 32,658 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली.
हे सुद्धा बघा : आनंदाची बातमी 1 एप्रिल पासून घरगुती वीज दर होणार कमी लागणार इतके रुपये युनिट
यामुळे विमा कंपन्यांना तब्बल 10,583 कोटी रुपयांचा नफा झाला.या योजनेत पूर्वी फक्त पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे नुकसानभरपाई दिली जात होती. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती,पेरणी न होणे आणि काढणीनंतरच्या नुकसानीसाठी अतिरिक्त संरक्षण दिले होते. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक फायदे मिळत होते. परंतु,हा अतिरिक्त लाभ यापुढे मिळणार नाही.राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या योगदानाशिवाय विम्याचा लाभ घेता येणार नाही.पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना योग्य नियोजन करावे लागणार आहे.
