नमस्कार मित्रांनो जमिनीच्या मोजणीसाठी अर्ज भरून, फी जमा करून, आणि मोजणीनंतर ‘क’ प्रत मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत असत.मात्र, ही प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद करण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने ई-मोजणी 2.0 ही सुधारित प्रणाली लागू केली आहे.या प्रणालीच्या मदतीने पुणे जिल्ह्यातील मोजणी कार्य अधिक पारदर्शक आणि अचूक झाले आहे.नवीन प्रणालीच्या माध्यमातून मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ‘क’ प्रत घेण्यासाठी नागरिकांना महसूल किंवा भूमिअभिलेख कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
डिजिटल स्वाक्षरीसह ‘क’ प्रत अर्जदार आपल्या मोबाईल किंवा संगणकावर सहज डाउनलोड करू शकतो. ही सुधारणा प्रामुख्याने जमिनीच्या सीमांकन, विभागणी, बिनशेती रूपांतरण तसेच सरकारी आणि खासगी प्रकल्पांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या मोजणीसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराला डिजिटल स्वाक्षरी असलेली ‘क’ प्रत ऑनलाइन स्वरूपात मिळणार असून,त्यामध्ये संबंधित जमिनीच्या हद्दी स्पष्ट दाखवण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रत्येक तांत्रिक बाबींचा समावेश करून नकाशा तयार करण्यात येईल. भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही प्रक्रिया अधिक जलद, अचूक आणि पारदर्शक बनणार आहे.ई-मोजणी 2.0 प्रणालीच्या महत्त्वाच्या बाबीडिजिटल ‘क’ प्रत सहज उपलब्ध – नागरिक घरबसल्या ऑनलाइन डाउनलोड करू शकतात.अक्षांश आणि रेखांशासह मोजणी नकाशे – जमिनीच्या मोजणीची अचूकता वाढणार.पब्लिक पोर्टलवर सहज माहिती – कोणालाही अधिकृत नकाशे पाहता येणार.प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकता – चुकीच्या मोजण्या आणि भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना.
मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराला डिजिटल स्वाक्षरी असलेली ‘क’ प्रत ऑनलाइन स्वरूपात मिळणार असून, त्यामध्ये संबंधित जमिनीच्या हद्दी स्पष्ट दाखवण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रत्येक तांत्रिक बाबींचा समावेश करून नकाशा तयार करण्यात येईल. भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही प्रक्रिया अधिक जलद, अचूक आणि पारदर्शक बनणार आहे.ई-मोजणी 2.0 प्रणालीच्या महत्त्वाच्या बाबी डिजिटल ‘क’ प्रत सहज उपलब्ध – नागरिक घरबसल्या ऑनलाइन डाउनलोड करू शकतात.अक्षांश आणि रेखांशासह मोजणी नकाशे – जमिनीच्या मोजणीची अचूकता वाढणार.पब्लिक पोर्टलवर सहज माहिती – कोणालाही अधिकृत नकाशे पाहता येणार.प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकता – चुकीच्या मोजण्या आणि भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना.
