नमस्कार मित्रांनो सामान्य शेतकरी आणि गरजूला जमीन खरेदी- विक्रीत होणारा अडथळा दूर करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार खरेदी- विक्रीत अडचणीचा ठरणारा तुकडाबंदी कायदा रद्द करणार आहे.राज्य सरकारकडे हा कायदा रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.दांगट समितीच्या शिफारशीला महायुती सरकारने मंजुरी केल्यास गुंठा पद्धत खरेदी विक्रिचा मार्ग मोकळा होणार आहे.तुकडाबंदी योजनेची नागरिकांना गरज नसून यात सर्वसामान्य नागरिकांचा मोठा नुकसान होत आहे असे समितीत म्हटले आहे.
हे सुद्धा बघा : मोठी बातमी या लाडक्या बहिणींचे यादीतून नाव झाले रद्द पहा तुमचे तर झाले नाही ना
तुकडाबंदी योजना रद्द झाल्यानंतर जमीन खरेदी-विक्रीतील किचकट प्रक्रिया सरळ होऊन जमीनमालक आणि खरेदीदारासमोरील सर्व अडचणी दूर होणार आहे. याआदी महसूल विभागाने तुकडाबंदी कायद्यात काही फेरबदल केले होते. त्यानुसार 20 गुंठे जिरायती आणि 10 गुंठे बागायती जमिनीच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी देण्यात आली होती.तुकडाबंदी कायद्यामुळं गुंठेवारीवर जमीन विक्री तसेच खरेदीची दस्त नोंदणी करण्यास अडचण होत असल्याने कायदाच रद्द करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून कायदा रद्द करत असतांना काही निकष लावले जाणार आहे.
हे सुद्धा बघा : मोठी बातमी या लाडक्या बहिणींचे यादीतून नाव झाले रद्द पहा तुमचे तर झाले नाही ना
विहिरीसाठी शेतकारीला काही गुंठा जमीन खरेदी करायचे असल्यास तसे विहिती नमुन्यात अर्ज करून लाभ घेता येणार आहे.
शेत रास्ता आणि पांदनरस्त्यासाठी लागून असलेली आवश्यक जमीन घेण्यास मुभा असणार आहे.
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर उर्वरित क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीसाठी केंद्र किंवा राज्याच्या ग्रामीण भागात घरकुल बांधण्यासाठी जमिनीची खरेदी -विक्री करता येणार आहे.
