वडिलांच्या मालमत्तेवरील अधिकार – जर तुम्हालाही वाटत असेल की मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेत समान हक्क आहेत, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. अलीकडेच, मुंबई उच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला आहे जो अनेक कुटुंबांच्या विचारांना धक्का देऊ शकतो. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की जर वडिलांचा मृत्यू १९५६ पूर्वी झाला तर त्यांच्या मुलींना मालमत्तेत कोणताही कायदेशीर हक्क मिळणार नाही.
हेही वाचा- गाय गोठ्यासाठी मिळणार 2 लाख रुपये अनुदान, तेही 100% बँक खात्यात जमा होणार
आता संपूर्ण प्रकरण, न्यायालयाचे तर्क आणि या निर्णयाचा सामान्य लोकांवर काय परिणाम होईल ते जाणून घेऊया.
प्रकरण काय आहे?
हे प्रकरण महाराष्ट्रातील यशवंतराव नावाच्या व्यक्तीशी संबंधित आहे, ज्याचे १९५२ मध्ये निधन झाले. यशवंतरावांना दोन बायका होत्या. त्यांच्या पहिल्या पत्नी लक्ष्मीबाईपासून त्यांना राधाबाई नावाची मुलगी आणि त्यांच्या दुसऱ्या पत्नी भिकूबाईपासून चंपुबाई नावाची मुलगी होती. वडिलांच्या मृत्यूनंतर दोन्ही मुलींमध्ये मालमत्तेवरून वाद निर्माण झाला.
राधाबाईंनी दावा केला की त्यांना वडिलांच्या मालमत्तेत समान हक्क मिळावा. यासाठी तिने न्यायालयात धाव घेतली.
ट्रायल कोर्टाने काय म्हटले?
राधाबाईंची याचिका फेटाळून लावणाऱ्या ट्रायल कोर्टात पहिल्यांदा खटल्याची सुनावणी झाली. कोर्टाने म्हटले की यशवंतरावांचे १९५६ पूर्वी निधन झाले असल्याने त्या काळातील कायदा लागू राहील. आणि त्यावेळी मुलींना मालमत्तेत कोणताही हक्क नव्हता.
हेही वाचा- गाय गोठ्यासाठी मिळणार 2 लाख रुपये अनुदान, तेही 100% बँक खात्यात जमा होणार
त्यानंतर हा खटला उच्च न्यायालयात पोहोचला
राधाबाईंनी ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हे अपील १९८७ मध्ये दाखल करण्यात आले होते, परंतु अलीकडेच सुनावणी पूर्ण झाली. उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की १९५६ पूर्वीच्या मृत्यूच्या प्रकरणांवर जुने कायदे लागू होतील, जरी आज हा मुद्दा उपस्थित केला गेला तरी.
१९५६ पूर्वी कोणता कायदा होता?
१९५६ पूर्वी हिंदू महिला मालमत्ता हक्क कायदा १९३७ लागू होता. या कायद्याअंतर्गत:
पत्नीला आयुष्यभर पतीच्या मालमत्तेत मर्यादित अधिकार होते
ती मालमत्ता विकू शकत नव्हती किंवा हस्तांतरित करू शकत नव्हती
मुलींना कोणतेही अधिकार देण्यात आले नव्हते
१९५६ मध्ये, ‘हिंदू उत्तराधिकार कायदा’ हा नवीन कायदा लागू झाला, ज्या अंतर्गत मुलींना मालमत्तेत हक्क मिळू लागले. आणि २००५ मध्ये, एक मोठा बदल करण्यात आला, ज्यामुळे मुलींना मुलांइतकेच हक्क मिळाले.
न्यायालयातील न्यायाधीशांची मते देखील विभागली गेली
उच्च न्यायालयात, या प्रकरणात दोन्ही न्यायाधीशांचे मत एकसारखे नव्हते. यामुळे, ते मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले. तेथे सविस्तर सुनावणीनंतर असा निष्कर्ष काढण्यात आला की १९५६ पूर्वी झालेल्या मृत्यूंवर त्या काळातील कायदा लागू होईल.
या निर्णयाचा कोणावर परिणाम होईल?
ज्यांच्या वडिलांचा १९५६ पूर्वी मृत्यू झाला आणि आता मालमत्तेवरून वाद आहे त्यांना हा निर्णय लागू होईल.
जर वडिलांचा १९५६ नंतर मृत्यू झाला तर मुलींना मालमत्तेत पूर्ण हक्क मिळतील.
२००५ नंतर मुली आणि मुलांमध्ये कोणताही फरक नाही, दोघांनाही समान हक्क आहेत.
हेही वाचा- छतावर सोलर पॅनेल शून्य खर्चात बसवा, कसलच वीज बिल येणार नाही
मुलींनी काय करावे?
जर तुम्ही मुलगी असाल आणि तुम्हाला वाटत असेल की वडिलांच्या मालमत्तेत तुमचा हक्क आहे, तर सर्वप्रथम वडिलांचे निधन कधी झाले ते शोधा. जर मृत्यू १९५६ नंतर झाला असेल तर तुम्ही पूर्णपणे पात्र आहात. परंतु जर तो त्यापूर्वीचा असेल तर प्रकरण थोडे गुंतागुंतीचे होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, निश्चितच चांगल्या वकिलाचा सल्ला घ्या.
हे समजून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे की जरी आज कायद्याने मुलींना समान दर्जा दिला आहे, परंतु जुन्या प्रकरणांमध्ये फक्त जुने कायदे लागू आहेत. म्हणून, कायदेशीर ज्ञानाशिवाय कोणतेही पाऊल उचलू नका.
हेही वाचा- छतावर सोलर पॅनेल शून्य खर्चात बसवा, कसलच वीज बिल येणार नाही
या निर्णयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की काळाबरोबर कायदा निश्चितच बदलतो, परंतु जुन्या प्रकरणांमध्ये फक्त जुने कायदे प्रभावी राहतात. आज मुलींना मिळणारे समान हक्क हे सामाजिक जागरूकता आणि कायदेशीर सुधारणांचे परिणाम आहेत. परंतु जर तुमचा खटला जुना असेल तर त्याचे निराकरण जुन्या कायद्यांमधूनच होईल.