नमस्कार मित्रांनो केंद्र सरकार (Central Government) देशातील शेतकऱ्यांना विविध योजना पूर्वत आहे. या योजनांचा शेतकऱ्यांना अधिक सुलभपणे लाभ घेता यावा म्हणून केंद्र सरकारने डिजिटल ओळखपत्र (Digital ID Card) शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य केले आहे.सरकारने ११ कोटी शेतकऱ्यांना ही ओळख प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.यामुळे शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ एकाच डिजिटल कार्डद्वारे घेता येणार आहे.शेतकरी ओळखपत्र आधार कार्डशी जोडलेले असेल.
हे सुद्धा बघा : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 1500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात
त्यात शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती, जमीन नोंदी, पिकांची माहिती आणि शेतीशी संबंधित इतर महत्त्वाचे तपशील असतील. यामुळे किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सन्मान निधी आणि पीक विक्रीसारख्या सेवांसाठी अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता येईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, शेतकरी ओळखपत्र नसल्यास अनेक योजनांचा लाभ मिळणार नाही. यामध्ये पुढील महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश आहे. ओळखपत्रांचे वितरण वेगाने व्हावे म्हणून कृषी मंत्रालयाने विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला दिल्या आहेत. केंद्र सरकार प्रत्येक शिबिराच्या आयोजनासाठी १५,००० रुपयांपर्यंत अनुदान ठेवले आहे.
हे सुद्धा बघा : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 1500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात
प्रत्येक जारी करण्यात येणाऱ्या ओळखपत्रासाठी १० रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन निधी म्हणून दिले जाणार आहेत.सध्या गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये ही योजना वेगाने राबवली जात आहे. तर इतर राज्यांमध्येही ती टप्प्याटप्प्याने लागू केली जात आहे. २०२५-२६ पर्यंत ३ कोटी आणि २०२६-२७ पर्यंत २ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. दरम्यान, डिजिटल शेती व्यवस्थापन सुलभ करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे अधिक शेतकऱ्यांना डिजिटल (Farmer Id Card) पद्धतीने योजनेचा लाभ घेता येणार आहे
