परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कृषी क्षेत्रातील पीक विमा योजनेअंतर्गत सर्व पात्र शेतकऱ्यांना अखर्चित पीक विमा देण्याबाबत आज एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य कृषी मंत्रालयात झालेल्या विशेष बैठकीत किंवा या विषयावर सविस्तर चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आमदार राजेश विटेकर यांनी सुरू केलेली महत्त्वाची बैठक
किंवा परभणी मतदारसंघाचे आमदार राजेश विटेकर यांनी पीक विमा प्रश्नाबाबत मंत्रालयाची विशेष बैठक बोलावण्याची मागणी केली असती. त्यांच्या मागणीनुसार, ४ जून २०२५ रोजी कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली असती. किंवा बैठकीत जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न उपस्थित केला असता.
हेही वाचा | छतावर सोलर पॅनेल शून्य खर्चात बसवा, कसलच वीज बिल येणार नाही
अतिउपवासामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल
मागील गोंधळामुळे परभणी, हिंगोली, यवतमाळ, जालना, नांदेड किंवा मराठवाड्यातील जिल्ह्यांना मोठा फटका बसला असता. किंवा नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असते. राज्य सरकारने किंवा शेतकऱ्यांनी नुकसानाचे गांभीर्य ओळखून नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला असता. त्याच वेळी जिल्हा प्रशासनामार्फत अधिसूचना जारी करून पीक विम्याच्या पुढील वितरणाचे आदेश पीक विमा कंपनीला दिले गेले असते.
पीक कंपनीच्या प्रयोगांमधील मतभेद मिटवा
पीक आयाम वितरण प्रक्रियेतील एक मोठा अडथळा म्हणजे कोनाडा. सरकारी कृषी विभागाने केलेल्या पीक कंपनीच्या प्रयोगात आणि आयसीआयसीआय लोम्बार्ड पीक विमा कंपनीने केलेल्या प्रयोगात उत्पादन डेटामध्ये लक्षणीय फरक होता. किंवा या फरकामुळे शेतकऱ्यांना पीक पीक प्रमाणाच्या ७५% मिळण्यास अडचण येत असे. पीक इन्शुरन्स कंपनीने जास्त उत्पादन दाखविल्याच्या अहवालांमुळे शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे अशी भावना निर्माण झाली आणि शेतकरी संघाची स्थापना करण्यात आली.
सरकारी अहवालाच्या आधारे वितरण केले जाईल
आजच्या महत्त्वाच्या बैठकीत किंवा समस्येवर सखोल चर्चा झाली. जिल्हा कृषी अधीक्षकांशी संबंधित सर्व माहिती आणि तथ्ये आदरपूर्वक मांडण्यात आली. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे सविस्तर सादरीकरण केले. किंवा सर्व मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर, कृषीमंत्र्यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यांनी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीला स्पष्ट माहिती दिली की सरकारी कृषी विभागाच्या पीक शेती प्रयोगांच्या अंतिम अहवालाच्या आधारे, त्यांनी परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खतयुक्त पीक व्हॉल्यूम वाटप करावे.
हेही वाचा | पीएम मुद्रा कर्ज योजना २०२५: पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजना अर्ज सुरू
तक्रार निवारण प्रणालीत सुधारणा
पीक विम्याशी संबंधित तक्रारी हाताळण्यासाठी जिल्हा, तालुका, विभाग आणि राज्य अशा विविध पातळ्यांवर तक्रार निवारण समित्या कार्यरत आहेत. अनेकदा लोक पीक विमा कंपन्या किंवा समित्यांच्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष करतात. किंवा बैठक किंवा समिती अधिक प्रभावी कशी करता येईल? यापूर्वी, केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे, परभणी जिल्ह्यातील काही भागाला विलंबित पीक मापन मिळाले असते.
इतर जिल्ह्यांसाठी आशेचे किरण
या निर्णयामुळे केवळ परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर हिंगोली, यवतमाळ, नांदेड, जालना, बीड, लातूर यासारख्या बाधित जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाही आशा निर्माण झाली आहे. निर्णयाचा निकाल पाहून, इतर भागातील लोकप्रतिनिधी देखील शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवतील अशी अपेक्षा आहे.
अंमलबजावणीची वाट पाहत आहे
मुख्य प्रश्न असा उद्भवतो की कृषी आयुक्तालयामार्फत कृषीमंत्र्यांच्या सूचना कशा अंमलात आणल्या जातील आणि पीक विमा कंपनी कशी प्रतिसाद देईल. शेतकऱ्यांना पीक रक्कम त्वरित मिळावी यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सक्रिय राहणे आवश्यक आहे.
शेतकरी कल्याणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल
हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. पीक विमा योजनेचा मूळ उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण देणे आहे. किंवा हा निर्णय शेतकऱ्यांचा किंवा योजनेचा आत्मविश्वास पुन्हा स्थापित करण्यास मदत करेल.
हेही वाचा | पीएम मुद्रा कर्ज योजना २०२५: पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजना अर्ज सुरू
परभणी जिल्ह्यातील हा निर्णय राज्याच्या इतर भागांसाठी एक उदाहरण ठरू शकतो. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणारे लोकप्रतिनिधी प्रसिद्ध म्हणून पाहिले जातात.