नमस्कार मित्रांनो राज्य शासनाने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या विलंबित जन्म व मृत्यू नोंदणीस अखेर परवानगी दिली आहे. यापूर्वी या प्रक्रियेस स्थगिती देण्यात आली होती, मात्र आता सरकारने एक निश्चित कार्यपद्धती ठरवून या नोंदींना अधिकृत मान्यता दिली आहे.यामध्ये अर्जदारांना विविध कागदपत्रे सादर करून आणि तपासणीनंतरच प्रमाणपत्र मिळणार आहे.विलंबाने होणाऱ्या जन्म व मृत्यू नोंदीसाठी सरकारने काही महत्त्वाच्या अटी लागू केल्या आहेत.जसे की,सार्वजनिक जाहीर प्रकटन: संबंधित अर्जाची अधिकृत घोषणा करणे बंधनकारक आहे.दस्तऐवजांची पूर्तता: अर्जासोबत पुरेसे पुरावे जोडणे आवश्यक आहे.
चौकशी अहवाल: ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्या तपासणीनंतरच अंतिम मंजुरी मिळेल.सखोल पडताळणी: पारदर्शकता राखण्यासाठी सर्व कागदपत्रांची कसून तपासणी केली जाणार आहे.गेल्या काही वर्षांत राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नागरिकांना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे मिळाल्याचे प्रकरण समोर आले होते.विशेषतः मालेगाव आणि अमरावती येथे मोठ्या प्रमाणावर अशा बनावट दाखल्यांची प्रकरणे उघडकीस आली होती. त्यामुळे सरकारने या नोंदींवरील प्रक्रिया थांबवली होती. मात्र, अडचणीत सापडलेल्या अर्जदारांना दिलासा देत शासनाने नव्याने सुधारित प्रक्रिया लागू केली आहे.राज्य शासनाने ठरवलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, अर्ज करताना खालील कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य आहे.
रुग्णालयातील नोंदी आणि लसीकरण पुरावे,शैक्षणिक कागदपत्रे आणि रहिवासी पुरावामालमत्तेच्या मालकीचे दस्तऐवज, वाहन परवाना, मतदानआधार कार्ड, पॅन कार्ड, कौटुंबिक सदस्यांचे दस्तऐवज, स्थानिक प्रतिष्ठित व्यक्ती, पोलिस पाटील, विशेष कार्यकारी अधिकारी, तंटामुक्ती अध्यक्ष किंवा राजपत्रित अधिकारी यांची स्वाक्षरी असलेला साक्षीदार प्रमाणपत्रयापूर्वी, एक वर्षाहून अधिक उशिराने जन्म-मृत्यू नोंदणी करण्याचे अधिकार न्यायालयाकडे होते. मात्र, केंद्र सरकारने 1969 च्या जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यात सुधारणा करून ही जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना (प्रांताधिकारी) सोपवली आहे.
