विहीर, बोअरवेलची नोंदणी कशी कराल?
वेबसाइटवरून: तुम्ही dbt.mahapocra.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन नोंदणी करू शकता.
मोबाइल ॲपवरून: ई-पीक पाहणी हे मोबाइल ॲप वापरूनही तुम्ही नोंदणी करू शकता.
या प्रक्रियेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही आणि कुठल्याही अधिकाऱ्याची थेट परवानगीही लागत नाही. तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरून संबंधित विहीर किंवा बोअरवेलचा थेट फोटो अपलोड करून, आवश्यक माहिती भरून स्वयंघोषणा स्वरूपात नोंदणी करू शकता. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक होते आणि भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध मिळतो.
नोंदणी करण्याची सोपी पद्धत
नोंदणी करण्याची पद्धत अतिशय सोपी आहे:
ॲप डाउनलोड करा: प्रथम ई-पीक पाहणी ॲप तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये डाउनलोड करा.
लॉगिन करा: त्यानंतर, शेतकऱ्याने आपले नाव आणि बँक खाते क्रमांक टाकून लॉगिन करावे लागते.
जमिनीचा प्रकार निवडा: शेतजमिनीचा प्रकार म्हणजे कायमची जमीन आहे की चालू जमीन याची निवड करावी लागते.
पर्याय निवडा आणि फोटो अपलोड करा: नंतर “कूपनलिका” (विहीर) किंवा “बोअरवेल” यापैकी योग्य पर्याय निवडून त्या जागेचा फोटो अपलोड करावा लागतो.
स्वयंघोषणा सबमिट करा: शेवटी, भरलेल्या माहितीची तपासणी करून स्वयंघोषणा सबमिट केली जाते.
डिजिटल नोंदणीचे फायदे
या डिजिटल नोंदणीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक महत्त्वपूर्ण फायदे होतात:
वेळेची आणि श्रमाची बचत: घरबसल्या नोंदणी केल्यामुळे तलाठ्यांच्या कार्यालयात वेळ घालवण्याची गरज नाही, ज्यामुळे तुमचा वेळ आणि मेहनत वाचते.
सरकारी योजनांचा लाभ: नोंदणीकृत विहिरीमुळे तुम्हाला शासनाच्या जलसिंचन योजनांचा लाभ सहज मिळू शकतो. यामुळे पाणीपुरवठा किंवा सिंचनासाठी मिळणाऱ्या अनुदानासाठी अर्ज करणेही अधिक सोपे होते.
कायदेशीर पुरावा: सातबाऱ्यावर थेट नोंद झाल्याने कर्ज घेणे किंवा इतर सरकारी मदतीसाठी अर्ज करताना हा एक खात्रीशीर पुरावा म्हणून वापरता येतो.
भविष्यातील योजनांसाठी उपयुक्त: डिजिटल पद्धतीने सातबाऱ्यावर नोंद झाल्यामुळे या माहितीचा वापर भविष्यात शासनाच्या विविध योजनांमध्ये सहजपणे केला जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही नवीन योजना किंवा मदत मिळवताना त्रास होत नाही.
कायदेशीर अधिकार: ही नोंदणी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि त्यांचा कायदेशीर अधिकारही दर्शवते.
शेतकऱ्यांसाठी ही नवीन ऑनलाईन सुविधा एक क्रांतिकारी बदल आहे, ज्यामुळे शेतीतील कामकाज अधिक सोपे, जलद आणि पारदर्शक होईल. यामुळे शेतकरी अधिक आत्मनिर्भर होतील आणि त्यांच्या शेतीसंबंधी कामकाजात नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग होईल. एकूणच, महाराष्ट्र शासनाच्या या पुढाकारामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होणार आहेत आणि त्यांनी शेतीसाठी दिलेले श्रम अधिक फळदायी ठरतील.