नमस्कार मित्रांनो महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. आज उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला.निवडवणुकीत दिलेल्या आश्वासने अर्थसंल्पात पूर्ण होणार का?याकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष लागून होतं. ‘सर्वांसाठी घरे’ हे उद्दिष्ट येत्या ५ वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली.यात घरकूल योजनेतील निधीत वाढ करण्यचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या सर्व घरांवर सौरउर्जा प्रकल्प बसवले जाणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
हे सुद्धा बघा : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात आज येणार खटाखट ३००० रुपये; तुम्हाला आले का तपासा?
सर्वांसाठी घरे’ हे उद्दिष्ट येत्या पाच वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे, असं अजित पवारांनी सांगितलं. यावेळी अजित पवार म्हणाले की, “राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन या केंद्र पुरस्कृत तर रमाई आवास, शबरी आवास, आदिम आवास, पारधी आवास, अटल बांधकाम कामगार वसाहत, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास, मोदी आवास तसेच धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल या योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत आतापर्यंत एकूण ४४ लाख ७ हजार घरकुल मंजूर करण्यात आली आहेत.” लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थींच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून राज्य शासनाकडून या योजनेच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर उर्जा संच बसविण्यात येणार आहेत.राज्यात परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. येत्या काळात राज्यात ४० लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट आहे.
हे सुद्धा बघा : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात आज येणार खटाखट ३००० रुपये; तुम्हाला आले का तपासा?
रोजगारामध्ये वाढ होऊन उत्पन्न होत आहे. ५० लाख रोजगार निर्मितीचं लक्ष्य राज्य सरकारने ठेवलं आहे. त्यासाठी नवे कामगार नियम तयार केले जाणार आङे. देशाच्या निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा १५.४ टक्के आहे. लवकरच महाराष्ट्राचं औद्योगिक धोरण जाहीर केलं जाणार आहे. सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापारी केंद्र उभारणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी ५०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या पाच वर्षात वीज खरेदीत १ लाख ५ हजार कोटींची बचत होईल. अर्थात वीज स्वस्त होण्याची अपेक्षा आहे. पायाभूत सुविधांसाठी येत्या ५ वर्षात विक्रमी गुंतवणूक केली जाणार आहे.
