नमस्कार मित्रांनो सन २०२३ या खरीप हंगामात भाव पडल्याने कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी शासनाने ५ हजार रुपये प्रतिहेक्टर कमाल २ हेक्टरच्या मर्यादेत देण्याचे जाहीर केले होतेसदर योजनेच्या लाभासाठी जिल्ह्यातील ४ हजार ७४९ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते.त्यांची माहितीसुद्धा ऑनलाइन अपलोड करण्यात आली; परंतु २ हजार ६०४ शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी न केल्याने ह्या शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.
हे सुद्धा बघा : आता जमीन गुंठा पद्धतीनं खरेदी-विक्री करता येणार, तुकडाबंदी कायदा रद्द होणार?
खरीप हंगाम २०२३ मध्ये ई-पीक पाहणी केलेले कापूस/सोयाबीन उत्पादक शेतकरी, तसेच खरीप २०२३ मध्ये ई-पीक पाहणी पोर्टलवर नोंद केली नाही तथापि ज्यांच्या खरीप २०२३ च्या ७/१२ उताऱ्यावर कापूस किंवा सोयाबीन पिकाची नोंद आहे असे वैयक्तिक सामाईक व खातेदार हेक्टरी पाच हजार रुपयांच्या अर्थसाहाय्यास पात्र ठरले होते. २ कोटी ४५ लाख ९६ हजार १२३ रुपयांचे अर्थसाहाय्य कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना वितरीत केली जाणार आहे;
हे सुद्धा बघा : आता जमीन गुंठा पद्धतीनं खरेदी-विक्री करता येणार, तुकडाबंदी कायदा रद्द होणार?
परंतु ई-केवायसी पेंडिंग आहे.पात्र शेतकरी ई-पीक पाहणी पोर्टलवरील यादीत आपले नाव असलयाबाबत खातरजमा करण्यासाठी www.scagridbt.mahait.org या पोर्टलला भेट देऊ शकतात. तसेच संबंधित कृषी सहायक किंवा गावातील तलाठी यांच्याशी संपर्क करू शकतात. शेतकऱ्यांनी अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी लवकर संबंधित कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधून कागदपत्रांची पूर्तता करावी.
