नमस्कार मित्रांनो शेतीशी संबंधित कामे पूर्ण करण्यासाठी खते, बियाणे, कीटकनाशके, औषधे आणि कृषी यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी खूप पैसा खर्च करावा लागतो. अनेक शेतकरी शेतीच्या या खर्चाचा भार उचलू शकत नाहीत,त्यासाठी त्यांना सावकाराकडून कर्ज (कृषी कर्ज) घ्यावे लागते. सावकार शेतकऱ्यांकडून कर्जासाठी जास्त व्याजदर आकारतात, ज्यामुळे शेतकरीही कर्जाच्या सापळ्यात अडकतात.
या समस्यांपासून मुक्तता मिळवण्यासाठी सरकार अनेक कृषी कर्ज योजना राबवत आहे. या योजनांतर्गत अर्ज करून, शेतकरी स्वस्त दरात कर्ज मिळवू शकतात किंवा कर्जाच्या रकमेत सवलत देखील मिळवू शकतात. यापैकी काही योजना, स्वस्त दरात कर्ज देण्याव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज परतफेड करण्यासाठी अनुदान देखील देतात.1) किसान क्रेडिट कार्ड योजना. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 7 टक्के व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज दिले जाते. हे कृषी कर्ज कमी कालावधीसाठी दिले जाते आणि जर कर्जाची रक्कम वेळेपूर्वी जमा केली तर सरकारकडून 3 टक्के अनुदान देखील दिले जाते. या कृषी कर्ज योजनेअंतर्गत, शेतीशी संबंधित कामांव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांना पशुपालन आणि मत्स्यपालनासाठी देखील कर्ज दिले जाते.
2) गोदाम कर्ज योजना
शेतकरी, ग्रामीण उद्योग आणि बचत गटांसाठी कर्ज कव्हर वाढवण्यासाठी तारणमुक्त कृषी कर्ज योजना चालवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत, लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी कृषी कर्जाची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 1.6 लाख रुपये करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, शेतकरी जर त्यांचे उत्पादन विकू शकत नसतील तर आपत्कालीन परिस्थितीत ते त्यांचे उत्पादन गोदामात साठवू शकतात. यासाठी, केसीसी कर्ज सुविधा असलेल्या लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना पीक काढणीनंतर 6 महिन्यांसाठी अतिरिक्त कर्ज किंवा अनुदान दिले जाते. या योजनेचा फायदा फक्त गोदाम विकास नियामक प्राधिकरण (WDRA) द्वारे मान्यताप्राप्त गोदामात पीक साठवणे आहे, त्यानंतर साठवण पावतींच्या आधारावर अनुदान किंवा कर्ज देण्याची तरतूद आहे.
