नमस्कार मित्रांनो : सातव्या वेतन आयोगानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा आनंद झाला होता, आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली आहे.साधारणतः घोषणेनंतर प्रत्येक वेतन आयोग लागू होण्यासाठी दोन ते अडीच वर्षे लागतात, परंतु यावेळी मोदी सरकार मिशन 200 राबवणार आहे.साधारणतः वेतनवाढीची घोषणा झाल्यानंतर साधारणतः अंमलबजावणीसाठी दोन ते अडीच वर्षे लागतात, पण यावेळी मोदी सरकार शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जास्त वाट पाहू देणार नाही, केवळ 200 दिवसांतच वेतन वाढीची अंमलबजावणीसाठी सरकार पाऊले उचलणार आहे.
हे सुद्धा बघा : घरकुल योजनेत झाली मोठी वाढ खात्यात होणार आता इतके रुपये जमा
त्यासाठी वेगाने सरकार या कामाकडे वाटचाल करत आहे.केंद्र सरकारने या वर्षी म्हणजेच जानेवारी 2025 मध्ये 8 व्या वेतन आयोगाच्या घोषणा केली आहे. आता केंद्र सरकारने वेतन आयोगाने निर्मिती आणि कामकाजासाठी 35 पदांचा तपशील जारी केला आहे. ही पदे प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्यात येणार आहेत. म्हणजेच पदावर नियुक्त व्यक्ती वेतनासंबंधीत कामकाज करेल. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांत कोण कोण असेल याचा निर्णय झालेला नाही तो लवकरच होईल अशी आशा आहे, तर दुसरीकडे अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने कर्मचाऱ्यांचा तपशील जाहीर केला आहे. 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील.
हे सुद्धा बघा : घरकुल योजनेत झाली मोठी वाढ खात्यात होणार आता इतके रुपये जमा
वेतन आयोग आपले कामकाज 6-7 करुन याचवेळेत अहवाल तयार करेल. त्याचा आढावा घेऊन सरकारला त्याची अंमलबजावणी करेल हा कालावधी फक्त सहा ते सात महिन्याचाच आहे. त्यामुळे कसरत असेल.पंजाब केसरीने दिलेल्या वृत्तानुसार, एचआरए अर्थात घर भाडे भत्ता आणि टीए वाहतूक भत्त्यात बदल होऊ शकतो. या व्यतिरिक्त, पे मॅट्रिक्समध्ये आता 18 स्तर आहेत, त्यापैकी काही विलीन देखील केले जाऊ शकतात
