नमस्कार मित्रांनो राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीचे हक्क पटकन मिळावेत आणि अनावश्यक कागदपत्रांची गरज कमी व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘जिवंत सात-बारा’ मोहीम हाती घेतली आहे.या मोहिमेची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सोमवारी (24 मार्च) केली.land-record-calculate या उपक्रमांतर्गत मृत खातेदारांची नावे सात-बाराच्या नोंदीतून हटवून, त्यांच्या वारसांची अधिकृत नोंद केली जाणार आहे.
हे सुद्धा बघा : जमीन मोजणीच्या नियमात मोठे बदल.! नागरिकांना जमिनीचे कागदपत्रे आता घरबसल्या मिळणार
यामुळे वारसांना कोर्टाच्या फेऱ्यांपासून आणि वेळखाऊ प्रक्रियेमधून मुक्ती मिळणार आहे.महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, वारस नोंदणीची प्रक्रिया अनेकदा वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या हक्कांसाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. अनेक वेळा मृत खातेदारांच्या नावावरच जमिनी राहिल्यामुळे वारसांना कोर्टाच्या मदतीशिवाय मालकी हक्क सिद्ध करता येत नाही. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक असल्याने अनेक शेतकरी त्रस्त असतात. ‘जिवंत सात-बारा’ मोहिमेच्या मदतीने महसूल विभाग अधिक पारदर्शक आणि लोककल्याणकारी ठरणार आहे.महसूल विभाग स्वतःहून वारसांची नोंदणी करणार.
हे सुद्धा बघा : जमीन मोजणीच्या नियमात मोठे बदल.! नागरिकांना जमिनीचे कागदपत्रे आता घरबसल्या मिळणार
अर्जदाराने अर्ज करण्याची गरज नाही; महसूल यंत्रणाच पुढाकार घेईल.मृत व्यक्तींची नावे सात-बारावरून कमी करून वारसांची अधिकृत नोंद केली जाईल.संपूर्ण प्रक्रिया केवळ दीड महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण केली जाणार आहे.या मोहिमेमुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून त्वरित निर्णय घेतले जातील,वेळ आणि पैशांची बचत होईल तसेच वारसांना त्यांच्या हक्काची जमीन सहज मिळेल. हा उपक्रम महसूल विभागाच्या कार्यक्षमतेत मोठा बदल घडवेल आणि शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरेल.
